काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच समन्वय गर्ने सन्दर्भमा कानुन मन्त्रालयको बहुआयामिक भूमिका र दायित्व रहेको बताएका छन्।

मन्त्रालयमा पदवहाली गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले संसद् सञ्चालन नियमित अघि बढाउने र व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयकातर्फबाट सभामुख र अध्यक्ष लगायतसँग समन्वय गरी निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई क्रियाशील तुल्याइने विश्वास दिलाए।

उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने, ‘संविधानले व्यवस्था गरेका मानवअधिकार र मौलिक अधिकारसँग जोडिएका कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियाअघि बढिरहेको छ, संघीय ऐन बनाइसकेपछि त्यसमा आधारित भएर प्रदेशका कानुन निर्माण गरिनेछ।’

उनले संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका ऐन-कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो पारित गर्न प्रयत्नशील हुने तथा संसद्मा पुर्‍याउन तयार भएका कतिपय विधेयक सरोकारसँग समन्वयन गरी संसद्मा पठाइने जानकारी दिए।