काठमाडौं। सार्वजनिक ऋणलाई बढीभन्दा बढी प्रतिफलमुखी बनाउन सरकारले ऋणको वर्गीकरण गर्ने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा जानकारी दिएका हुन्।
आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको व्यवस्थापन गरी विकास निर्माणमा लगाउन यस्तो वर्गिकरण आवश्यक रहेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
