पोखरा। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा केन्द्रिकृत मानसिकता नै प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएको बताएका छन्।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीद्वारा आज पदस्थापना दिवसका सन्दर्भमा आयोजित ‘जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका’ विषयक वैचारिक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले संविधानतः प्राप्त अधिकार उपयोग हुन नसक्दा समस्या बढेको बताए।

संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार सङ्घबाट बन्नुपर्ने सम्बन्धित ऐन नबनेका कारण उपयोग हुन नसकेको जनाउँदै उनले जसका कारण समन्वय समितिका साथै प्रदेश सरकारको औचित्य तथा भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको बताए।

जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख भूमिका समन्वय र अनुगमन भएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त भूमिकालाई पूरा गर्न साधनस्रोत र अधिकार जरुरी रहेको उल्लेख गरे। गण्डकी प्रदेशमा ६२ कानुन बनिसकेका र ४० बन्न बाँकी रहेको उनले बताए।