काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सरकार लागिरहेको बताएका छन्। २९ औँ काठमाडौं महानगर दिवस समारोहमा उनले संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप स्रोतसाधनको व्यवस्था र स्थानीय सरकारको मान्यताअनुसार अधिकारसम्पन्न तुल्याउन सरकारले थप प्रभावकारी काम गर्ने आश्वास दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मेरो नेतृत्वको यो सरकारले स्थानीय तहको जग अझ मजबुत बनाउन नीतिगत सुधार गर्दै वित्तीय हस्तान्तरणको विषयलाई अझ प्रभावकारी बनाई स्थानीय तहलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप स्रोतसाधनको व्यवस्था र स्थानीय सरकारको मान्यताअनुसार अधिकारसम्पन्न तुल्याउन थप प्रभावकारी काम गर्नेछ।’ संविधानले परिलक्षित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन संघीय कानुनहरूको निर्माण गरेको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासको क्रममा मुलुकले आमूल परिवर्तनको अनुभूति र अभ्यास गरिसकेको उनको भनाई छ। ‘महानगर घोषणा दिवस’ मनाइरहँदा देशमा साँचो अर्थमा स्थानीय शासनको प्रारम्भ गरेको मानकका रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गरेको उनले बताए। संघीयताको अभ्यासपश्चात् देशमा भएका स्थानीय तहका २ वटा निर्वाचनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र सबलीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उनले चर्चा गरे।
स्थानीय सरकारमार्फत आ-आफ्ना नगर तथा गाउँपालिकामा सेवा प्रवाह, स्थानीय विकास, सामाजिक सशक्तिकरण, सांस्कृतिक जागरण, स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। उनले काठमाडौं विश्वकै प्राचीन शरहरूमध्येको एक सांस्कृतिक शहर रहेको चर्चा गरे। उनले यहाँ विद्यमान विशिष्ट विशेषता बोकेका कला, संस्कृति, जीवनशैली, खानपान आदिले काठमाडौंलाई खुला संग्रहालयका रूपमा विश्वमाझ चिनाएको स्मरण गरे।
उनले भने, ‘हाम्रा यस्ता आदिम वैभवहरूको उचित संरक्षणले एकातर्फ काठमाडौंको विशिष्ट वैश्विक पहिचानको जगेर्ना गर्दछ, अर्कोतर्फ पर्यटन प्रवर्द्धनका माध्यमबाट नागरिक जीवनमा सम्पन्नता ल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। तसर्थ, काठमाडौंको विकास, सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धन एवं यहाँको सौन्दर्य देशकै राष्ट्रिय कार्यभार हो र हुनुपर्दछ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरले शहरको सौन्दर्य, शिक्षाको व्यवस्थापन एवं विकास, सार्वजनिक शौचालयहरूको निर्माण र व्यवस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदाहरू संरक्षण, लागू औषध, सूर्ति-चुरोट लगायतका वस्तुमा लगाएको नियमन, छात्रवृत्ति, रोजगारी सिर्जना लगायतका क्षेत्रमा महानगरले जे-जति पहल लिएको छ, देशले संघीय सरकारलाई समेत सकारात्मक उत्प्रेरणा पैदा गरिरहेको बताए।
उनले भने, ‘काठमाडौं महानगरले भौतिक र मानवीय विकासका पक्षलाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढेर देशका सबै स्थानीय तहलाई अनुकरणीय नमुना प्रस्तुत गर्नेछ। यसका निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने साथ, सहयोग र निर्णयका निम्ति म सधैँ तत्पर रहेको पनि अनुरोध गर्दछु।’
