काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय दूतावासलाई नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनामा सिधै खर्च गर्न दिने गरी भएको सम्झौताको बचाउ गरेका छन्।​

आज सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न कुनैपनि त्यस्तो प्रावधान नराखिएको बताए।

प्रचण्डले सन् २००३ मा भारतसँग यस्तो सम्झौता भएदेखिको विकासक्रम उधिनेर सुनाए। उनले यसअघिका सबै सरकार यो सम्झौतामा संलग्न रहेको उदाहरण दिए।

।