गोरखापत्र, काठमाडौँ। बागमती नदीको बहाव क्षेत्र ४० मिटर र अरू सहायक नदीको बहाव क्षेत्र २० मिटर बनाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरवलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदनमा सर्वोच्चले निस्सा दिने कि नदिने निक्र्योल भएको छैन । भीषण वर्षाका कारण काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका अधिकांश नदीखोलाले भने फेरि आफ्नो विस्तारित बाटो देखाए ।
असोज १० गतेदेखि मुसलधारे वर्षा हुँदा पानीको सतह बढेपछि बहाव क्षेत्र खोज्दै उपत्यकाका नदी र खोला आफ्नो बाटो खोज्दै सहर र बस्तीतर्फ सोझिएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहँदा असोजको लगभग मध्यमा आफ्नो विस्तारित क्षेत्र देखाएका हुन् । काठमाडौँ उपत्यकामा नदी र खोलाकै किनारमा अतिक्रमण गरी वा स्वाभाविक क्षेत्रमा समेत निर्मित भौतिक संरचना शुक्रबार र शनिबारको वर्षाका कारण डुबानमा परेका छन् । काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा खोला–नदी किनार मिचेर निर्माण गरिएका घर, टहरा, व्यापारिक भवन, अस्पताल, स्कुल र कलेजमा बाढी पसेर समस्या भयो । बागमती नदी, विष्णुमती खोला, धोबीखोला, मनोहरा, हनुमन्ते, टुकुचा, गोदावरीसहित सबै खोलामा बाढीको भेल उर्लिंदा किनारका बस्ती डुबानमा परेका हुन् ।
बागमती नदी किनारका बस्ती
शान्तिनगर, विजयनगर, जागृतिनगर, गैह्रीगाउँ, चाँदनी टोल, प्रगति टोल, कालीमाटी टोल, किमाल फाँट, वंशीघाट, कुरियागाउँ, शङ्खमूलसहित, थापाथली, कालीमाटीदेखि बल्खुसम्मै बाढी पसेको छ ।
विष्णुमती खोला किनारका बस्ती ढिकुरेचौकी, कुमारीस्थान बुद्धज्योति मार्ग, बालाजु जागृति टोल, सङ्गम टोलसहित विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी र अन्य खोला अतिक्रमित क्षेत्रमा बाढी पसेर जनजीवन अस्तव्यस्त भयो । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले नदी र खोला किनारका सबै बस्ती डुबानमा पसेको बताउनुभयो ।
किनारका ठुला संरचना डुबानमा
काठमाडौँ उपत्यकामा नदी र खोला किनार अतिक्रमण गरी विस्तार गरिएका करोडौँका संरचना बाढीको बेगबाट अछुतो रहेनन् । हनुमन्ते उर्लिएर आउँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को कार्यालय रहेको तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवन डुबानमा पर्यो ।
साबिकको नक्खुखोलाको बहाव क्षेत्र परिवर्तन गरेको आरोप खेप्दै आएको मेडिसिटी अस्पताल प्रशासनले यस पटक बाढीको प्रताडना बेहोरेको छ । अस्पतालको पूर्वतर्फ रहेको नक्खुखोलाको बहाव क्षेत्रमा नै सारेर मेडिसिटी अस्पतालको क्षेत्रफल विस्तार गरिएको थियो । ललितपुरको ग्वार्कोस्थित किस्ट अस्पतालमा कर्मनासा खोला पसेको छ । उक्त अस्पतालले पनि कर्मनासा खोला मिचेर परिसर विस्तार गरेको आरोप छ । त्यसै गरी बल्खुस्थित वयोधा अस्पतालमा पनि बागमती नदी र बल्खु खोलाको दोहोरो बहाव सोझिँदा डुबान भएको छ । त्यसै गरी धोबीखोलाको बाढीले बुद्धनगरस्थित रोजबड स्कुलको भुइँ तला डुबाएको छ । धोबीखोलाकै बाढी बिजुलीबजारस्थित प्रभु बैङ्कको कार्यालयसहित विभिन्न व्यापारिक केन्द्रको पहिलो तलामा पानी पसेको छ ।
त्यसै गरी मनोहरा खोलाको बाढी मनोहरा बस्तीमा पस्दा बस्ती डुबानमा पर्यो । धोबीखोला किनारका शान्ति विनायक, देवीनगर, विशालनगर, कालोपुल, पाथीभराचोकसहित विभिन्न क्षेत्रका डुबानमा परेका छन् । अनामनगर, राधाकृष्ण चोक, मूलपानी, कपन, रामहिटी, सुकेधारालगायतका क्षेत्र पनि डुबानमा परेका छन् ।
२० र ४० मिटर कायम गर्ने बहस
वैदिक सभ्यतासँग सम्बन्धित काठमाडौँ उपत्यकाका नदी र खोलाको बहाव क्षेत्र निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि सरोकारवाला नदी व्यवस्थित गर्ने तयारीमा जुटिरहँदा खोला त्यसबाट प्रभावित हुने चर्को विरोधमा उत्रिए । त्यसमा राजनीतिक दलहरूको पनि सहयोग रह्यो । सरकारले पुनरवलोकनका लागि निवेदन
नै दिएको छ । २०८० पुस ३ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको थियो । जस अनुसार बागमती नदीको बहाव क्षेत्र ४० मिटर र अरू सहायक नदीको बहाव क्षेत्र २० मिटर बनाउनुपर्ने छ । तर सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत अधिकार सम्पन्न बागमती सम्भता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौँ महानगरपालिकासहित राज्यका सम्बन्धित निकायले बागमती नदी र अन्य जलाधार व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरे पनि फैसलाको विरोध भएपछि यसको कार्यान्वयनमा अन्योल
सिर्जना भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने सभ्यता अभियन्ता एवं स्थानीय तहमा काठमाडौँ महानगर प्रमुखका उम्मेदवार सुमन सायमीले खोलाले आफ्नो बहाव क्षेत्र आफैँ निर्धारण गर्ने बताउनुभयो । उहाँले काठमाडौँका नदीखोला अतिक्रमण भएको स्वीकार गर्दै पुरानै स्वरूपमा फर्काउने, पानी जमिनमुनि जाने गरी संरचना बनाउने र किनारमा संरचना बनाउन नहुने बताउनुभयो ।
जलस्रोतविज्ञ एवं प्राज्ञ दीपक ज्ञवालीले बागमती नदी र अन्य खोलाको बहाव क्षेत्र विस्तार नगरे पाँचदेखि १० वर्षभित्रै गम्भीर परिणाम आउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दुई दिनकै भीषण वर्षाले काठमाडौँ उपत्यकामा यो हाल भयो । अझै दुई दिन पानी परे के हुन्छ, त्यो राज्यले सोच्नु पर्दैन ? तत्काल उचित निर्णय गरेर नदीखोला किनार व्यवस्थित गर्नु पर्छ ।” सरकारले २०६५ मङ्सिर १ गते बागमती र यसका सहायक नदीमा सालिन्दा आउने बाढीको उच्च तहलाई दृष्टिगत गरी किनारमा के कति जग्गा दायाँबायाँ छाड्नेबारे निर्धारित दुरीबाहेक नै सबै खोलाहरूको हकमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
फैसलामा उक्त दुरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचना हटाउने कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनारबाट दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्नू भनिएको छ ।
