काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीले अनुगमनलाई चुस्त बनाउन औषधि व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएका छन्। आज विभागको अनुगमन र ब्रिफिङ कार्यक्रममा उनले सीमित जनशक्ति र स्रोतका बाबजुद औषधि अनुगमनलाई कुनै पनि बहानामा संकुचित नगर्न निर्देशन दिएका हुन्।

‘बजारमा गुणस्तरहीन औषधि छ्यापछ्याप्ती छन्। जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अभावको बहानामा नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्न पाइँदैन,’ उनले भने। विभागले चालु आर्थिक वर्षमा गरेको तीन सय २६ नमुना परीक्षणमा न्यून गुणस्तर भएका औषधिको संख्या २३ वटा अर्थात् सात प्रतिशत रहेको छ। मन्त्री गिरीले सबै ठाउँमा अनुगमन गर्न सके अझ धेरै न्यून गुणस्तरका औषधि भेटिन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै अनुगमन बढाउन निर्देशन दिएका हुन्।

उनले औषधि अनुगमन र नियमनका लागि बजेटको अधिकतम प्रयोग/खर्च गर्न सुझाव दिँदै भने, ‘बजेट छैन भन्ने गुनासो गरिरहँदा आठ महिनासम्म पुँजीगत खर्च सात प्रतिशत मात्रै छ। के कारण खर्च हुन सकेन र के विषयमा सहजीकरण गर्नुपर्‍यो ? भन्नुहोस् खर्च गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्न सकेमात्र आगामी वर्षमा बजेट बढ्छ।’

मन्त्री गिरीले देशभर बिक्री वितरण हुने औषधिको अनुगमन र नियमनका लागि सातै प्रदेशमा कार्यालय स्थापनादेखि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। त्यसका लागि विभागले क्षमता अभिवृद्धिका लागि ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा तोसिमा कार्कीले अनलाइन सपिङ र औषधिको विज्ञापनतिर नियमन गर्नुपर्ने बताइन्। ‘बजारमा दाँत चम्काउने, कपाल उमार्ने र पाचन प्रणालीलाई राम्रो बनाउने भनिएका औषधिका विज्ञापनहरूको गुणस्तर कसले मापन गरिरहेको छ ? यसको तथ्यांक र समाधानका बाटाहरू के-के हुन सक्छन् यसका उपायसहित आउनुहोस्,’ उनले भनिन्।

विभागले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा छ सय ३४ वटा नमुना विश्लेषण गरेको थियो। जसमा न्यून गुणस्तरको औषधि नौ प्रतिशत थियो।