काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूको जरिवाना रकम मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले सोमबार सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइ दर्ता भएको रिटको सुनुवाइ फागुन १२ गते शुक्रबारका लागि तोकिएको छ। वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६५० जनालाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन ५ गते जरिवाना माफी मिनाहाको निर्णय गरेकी थिइन्। रिटमा जरिवाना उम्मेदवारहरूबाटै असुल गराउनसमेत माग गरिएको छ।

‘गैरकानुनी कार्य संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ ३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूको जरिवाना विपक्षी नेपाल सरकारले नै असुलउपर गरी निर्वाचन आयोगसमक्ष दाखिल गर्नु गराउनू भनी विपक्षी नेपाल सरकारका नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश, आज्ञा जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य माग छ,’ रिटमा भनिएको छ।