काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट दरपिठ(दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ । सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले उक्त रिट दर्ता नहुने भन्दै दरपिठ गर्नुभएको हो ।

कल्याण बुढाथोकीसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएको रिटलाई दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले अस्वीकार गरेको हो ।

‘सरकारको निर्णय एवं काम कारबाही संविधान एवं प्रचलित कानुन विपरीत हुन्छ र त्यसबाट व्यक्तिको हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ भने त्यसविरुद्ध उपचार खोज्न नमिल्ने, भन्न मिलेन भन्ने नजिर त अदालतबाट स्थापित भइसकेको छ,’ दरपिठ आदेशमा भनिएको छ, ‘पीडित र पीडकलाई विधिशास्त्रीय अवधारणा विपरीत समान व्यवहार गरिनु पनि न्यायोचित नहुने, द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरू आफू उपर भएको अन्यायविरुद्धको उपचार पाउने हकदार हुन्।’

आफ्नैविरुद्धको कार्यको गौरवीकरण गर्न पीडितलाई बाध्य पार्न नमिल्ने भन्दै सुमन अधिकारीसमेत नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंसमेत भएको रिट नजिर कायम भएको आदेशमा भनिएको छ ।

निवेदनमा निवेदकले उठाएको विषयवस्तु नेपाल सरकारको नीतिगत विषय हो भन्ने देखिएको दरपिठ आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । यस प्रकारको विषयमा प्रवेश गरी अहिले नै यसलाई न्यायिक निरूपणको विषय बनाउनु मनासिब नदेखिने भएको भन्दै रिटलाई दरपिठ गरिएको छ ।