काठमाडौँ । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि पर्याप्त अभ्यास र अनुभव नभएका कारण संसदीय उपलब्धिका हिसाबले यो वर्ष पनि उत्साहपूर्ण नभई सन्तोषजनकमै सीमित रहन पुगेको छ ।

तत्कालीन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच चुनावबारेमा आ-आफ्नै अडान र अविश्वासको वातावरणबीच सहजरुपमा निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुक नयाँ कोर्षमा अघि बढ्नुलाई भने महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ । स्थानीय तहदेखि राष्ट्रपतिसम्मका सबै चुनाव यसै वर्ष सम्पन्न भएकाले निर्वाचनका हिसाबले यो वर्ष निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो ।

यस अवधिमा सदनले आफ्नो कार्यकाल टुङ्गो लगाउन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यससम्बन्धी विषयलाई व्याख्या गरी स्पष्ट पार्नु पर्ने परिस्थिति भयो । संसदीय अभ्यासमा महत्त्वपूर्ण मानिने संसद्बाट पारित भई सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाएका विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन सकेनन् । जुन घटनाले वर्षभर नै महत्त्वका साथ चर्चा परिचर्चा पाई नै रह्यो ।

मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै एक वर्षभित्र टुङ्ग्याउने भनी हस्ताक्षर गरिएका सङ्क्रमणकालीन न्याय र सत्यनिरुपण जस्ता विषय यो वर्ष पनि थाँती नै रह्यो । जुन मुद्दा निर्वाचनमा मात्र नभई सरकार गठन र फेरबदल गर्ने हतियारकैरुपमा अझै पनि प्रमुखरुपमा उठाइँदै आएको छ ।

मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीचमा हार्दिकता र कमजोर विश्वासको प्रतिफलका रुपमा वर्ष प्रारम्भमै आरोप, प्रत्यारोप, नारा जुलुस र संसद्का बैठक अवरुद्धको चक्र चलिनै रह्यो । सरकार, संसदबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्नेमा त्यो नभई तिक्तताको वातावरणले सदनले समयमा काम गर्न सकेन फलस्वरुप प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै धेरै सङ्ख्यामा विधेयक निष्क्रय बन्न पुगे ।

वर्षभर नै संसदीय महत्त्व र चर्चाको सूचीमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव अग्रभागमा रहन पुग्यो । महाभियोगसम्बन्धी प्रस्तावको निर्णयका लागि बनेको संसदीय समिति दुई भागमा विभाजित भयो । संसद् सचिवालयका महासचिवसमेत सर्वोच्च अदालतमा पठाएको पत्रका कारण विवादमा अल्झनु पर्‍यो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले धेरै दलको अपेक्षा नराखेको भए पनि मुलुकमा देखिएको अस्थिरता र दलबीच तिक्तताका कारण मतदाताले ठूलालाई सचेत तुल्याउँदै केही नयाँ दललाई सदनमा प्रवेश गराएका छन् । निर्वाचनको परिणामस्वरुप मुलुकका स्थापित भनिएका दलले आफ्नो वर्चश्व र सदनमा केही सिट गुमाएको अवस्था छ । चुनावी परिणामले नयाँ प्रवेशीलाई आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।