काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्न आग्रह गरेका छन्। लगानी बोर्ड नेपालको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले भने, ‘दिगो विकासको लक्ष्यलाई समयमै प्राप्त गरी उच्च मध्यम आयको मुलुकमा स्तरोन्नति हुन हामीलाई ठूलो लगानीको आवश्यकता छ।’

उनले वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधि भित्राएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तथा आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ लगानीलाई केन्द्रित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको औंल्याए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘दिगो विकासको लक्ष्यलाई समयमै प्राप्त गरी उच्च मध्यम आयको मुलुकमा स्तरोन्नति हुन हामीलाई ठूलो लगानीको आवश्यकता छ। तर सरकारसँग लगानीका सीमित स्रोतहरू रहेको हुनाले स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य छ। वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधि भित्राई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तथा आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ लगानीलाई केन्द्रित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

नेपालमा वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता र लगानी प्राप्तिमा ठूलो अन्तर रहेको छ। यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्बद्ध सबै निकायले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन आवश्यक छ। परियोजना विकास र कार्यान्वयन नेपालमा असाध्यै जटिल हुँदै गइरहेको देखिएको छ। विशेषगरि परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति, स्थानीयका मागका सम्बोधन जस्ता विषयहरूका कारण परियोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकी परियोजनाको लागत बढ्ने क्रम बढिरहेको हुनाले यस सम्बन्धमा सबै मन्त्रालय र निकायहरूले एकीकृत भएर कार्य गर्न निर्देशित गर्दछु।

मुलुकको प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहने गरी गठन भएको बोर्डको निश्चित अर्थ रहेको छ। बोर्डको सफलतासँग प्रधानमन्त्रीको समेत सफलता जोडिएको हुन्छ। त्यसैले ठूला पूर्वाधार परियोजनाको विकास गर्ने, ढाँचा तय गर्ने, लगानीका स्रोत जुटाउने, परियोजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र सहजीकरण जस्ता विषयमा सम्बद्ध निकायको सहयोग आवश्यक पर्दछ र यस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूको सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा मन्त्रीज्यूहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने र प्रशासनिक विषयमा मुख्यसचिवज्यू र मन्त्रालयका सचिवहरूले लगानी बोर्डको कार्यालयसँग समन्वय गरी अघि बढ्न निर्देशित गर्दछु। लगानी बोर्डले सहजीकरण गरेका परियोजनाहरूमा भरपुर सहयोग गर्न र अन्य कार्यालयभन्दा पृथक भएकोले स्रोतको अभाव हुन नदिन बोर्डको उपाध्यक्ष तथा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको विशेष ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’