काठमाडौं। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसीले बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्यांकन गर्ने नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा उनले बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्यांकन गर्दा जनता राजस्व तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका बताए।

‘भू-उपयोग नीति, भूमि ऐन र वर्तमान गठन आदेशले खेतीयोग्य जमिनलाई बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्यांकन गरिँदा जनताले राजश्व तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसको सरकारबाट पुनरावलोकन गरिनुपर्छ,’ सांसद केसीले भने। उनले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लागि दश वर्षसम्म जग्गा विक्री गर्न नपाउने प्रावधान पनि हटाउनुपर्ने उल्लेख गरे।

‘सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लागि दस वर्षसम्म जग्गा बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान हटाउनुपर्छ,’ केसीले भने, ‘दुःख परेर जग्गा लिनुपर्ने आफूले भोगचलन गर्ने जग्गा सबै बेच्दा पनि राजश्व तिर्न नसक्ने भएपछि के हो यो गाईजात्रा राज्यको ? दर्जनौं सुकुम्वासी आयोग बने, त्यो आयोग मात्रै बने मुलुकको सुकुम्वासीले हेरेका हेर्‍यै भए। अहिले पनि जुन आयोगहरू बनेका छन्, सडकका बाटोको आधारमा भएका जग्गाको बाटोका आधारमा मूल्यांकन हुने रे। केही गरी त्यो जग्गा उसले भोगचलन गर्नुपर्‍यो भने त्यो बेच्दाखेरि अरू सम्पत्ति बेच्दा पनि त्यो जग्गाको मूल्य तिर्न नसक्ने भएपछि के हो यो नाटक ? बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्यांकन गर्दाखेरि ती सुकुम्वासीले जग्गाको पैसा तिर्न सक्छन् ?’