काठमाडौं । तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी निर्णयलाई सरकारले खारेज गरिदिएको छ । आज मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गर्दै उक्त निर्णयमाथि सरकारले छानबिन अघि बढाउने भएको छ ।

पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतका मापदण्ड राखेर ल्याएको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरिदिएको हो ।

लामिछानेले कानुनविपरीत दिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी ठेक्का सम्झौता रद्द भएको र सरकारले यसबारे थप अध्ययनका लागि छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको बैठकका एक सदस्यले जानकारी दिनुभएको हो ।

लामिछानेको यो निर्णयले नागरिकका विवरण अन्यन्त्र जाने र नागरिकको पैसा एजेन्टले लैजाने गरी काम गरेको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो । गत पुस ११ गते मन्त्रीको शपथ लिनुभएका लामिछानेले पर्सिपल्टै अर्थात् १३ गते नै उक्त कार्यविधि स्वीकृत गर्नुभएको थियो ।