काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक बजेटमार्फत राष्ट्रिय, सामुदायिक तथा निजी वनको व्यवस्थापनबाट तीन करोड घनफिट काठ आपूर्ति गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसबाट काठ र फर्निचरको आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले यही जेठ १५ गते आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेका छन् । निश्चित मापदण्ड तयार गरी राष्ट्रिय, सामुदायिक तथा निजी वनको व्यवस्थापनबाट आगामी आवमा वार्षिक तीन करोड घनफिट काठ आपूर्ति गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

हाल सरकारी र निजी गरी मुलुकभित्र वार्षिक करिब दुई करोड १० लाख घनफिट स्वदेशी काठ आपूर्ति भइरहेको वन तथा भू-संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक नवराज पुडासैनीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मुलुकभित्र वार्षिक छ करोड ५० लाख घनफिट काठको आवश्यकता छ । बाँकी काठ विभिन्न मुलुकबाट आयात भइरहेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बजेटमा उल्लेख भएअनुसार परिमाणको काठ आपूर्तिका लागि दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक कार्यविधि बनाइसकेको जनाएको छ । वन पैदावार सङ्कलन र सदुपयोग व्यवस्थितरुपमा अघि बढाउन खाका बनाइसकेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले जानकारी दिए ।

“त्यही खाकाअन्तर्गत वन पैदावारको सङ्कलन सरलीकृत ढङ्गले हुने र बजारमा प्रवेशमा हुनेछ । दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि मापदण्ड कार्यविधिलाई पारित गरी अघि बढ्छौँ । यी सबै काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । वन नियमावलीलाई पनि संशोधन गर्न लागेको छौँ”, प्रवक्ता काफ्लेले भने ।

यसले ढलापडा, सुखा खडा र सड्न लागेका वन पैदावार सङ्कलन गर्न सहज हुनेछ । यसबाहेक आवश्यकताअनुसार वन व्यवस्थापन गरी बजेटमा उल्लेख भएअनुसारको थप काठ आपूर्ति गरिने उनले जानकारी दिए । रासस