काठमाडौं। सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि सकारात्मक प्रयास गरेको दाबी गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलका क्रममा उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पुँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्चलाई घटाउने प्रयत्न गरेको छ। बजेट कार्यान्वयन, समयसीमासहितको कार्ययोजना र कार्यनीति पनि सरकारले तयार पारेको छ।’

उनले आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्रमा प्रक्रियागत काम सक्ने र कात्तिकबाट फिल्डका काम गर्ने भनिएको प्रति प्रशंसनीय भएको बताए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अनुगमनको प्रभावकारिता बढाउने तथा २० वटा सरकारी निकायलाई खारेजी तथा गाभ्ने सरकारको निर्णय सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ।

सांसद रघवीर महासेठले बजेटको कार्यान्वयन पक्षबारे प्रश्न उठाए। राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना इपिसीएफ अवधारणामा बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन बनाउँदा कुनै ठेकेदारलाई लाभ पुग्ने गरी बनेको दाबी गर्दै उनले केही आयोजना तथा पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलाइमा सरकार जिम्मेवार रहेको बताए।

‘वीरगञ्ज-काठमाडौं र रसुवा-काठमाडौं रेलमार्गको डिपिआर ढिला हुनुमा सरकार जिम्मेवार छ। सुनकोसी मरिण, भेरी बबई र रानी जमरालगायत सिँचाइ आयोजनाको कामलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिएको छैन,’ महासेठले संसद्मा भने।

सांसद लेखनाथ दाहालले सदनमा उठेका सबै सकारात्मक विषयलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्न खोजेको बताए। ‘आगामी आवको बजेटले समस्याको उठान गरेको छ र समाधानका उपाय पनि व्यवहारिक ढंगले समावेश गरेको छ। बजेट कार्यान्वयनमा समस्या रहेकोमा आगामी आवका लागि पुँजीगत खर्चका लागि कार्ययोजना बनाएर अनुगमन संयन्त्र परिचालन गर्ने विषय पनि बजेटमा गम्भीरताका साथ उठाइएको छ,’ उनले भने।

त्यसैगरी, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, विनियोजन कुशलता कायम गर्ने, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्ने, पुँजी निर्माणलाई बढवा दिन उत्पादन र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आय र व्ययको तारतम्य नमिलेको धारणा सांसद मनिष झाले राखे। त्यस्तै बजेटको स्वामित्व नागरिकले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘नागरिकको अनुहार देखाएर मागिएको ऋण र नागरिकले तिरेको करबाट बजेट बन्छ। यसकारण बजेटको स्वामित्व लिने नागरिकले हो,’ सांसद झाले भने।

मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर जाने भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘सन् २०३० सम्ममा यो शैलीको बजेटलाई हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ भन्नेमा हामी स्पष्ट छैनौं। यसकारण यो बजेट कर्मकाण्डी मात्रै हुने हो कि भन्नेमा शंका छ,’ उनले भने।

सांसद दीपकबहादुर सिंहले नेपालका धेरैजसो उद्योग समस्यामा रहेकोमा त्यो समस्या समाधानका लागि बजेटले कुनै योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए। त्यस्तै, किसानलाई दिइने अनुदानको प्रभावकारिताबारे उनले संसद्मा प्रश्न गरे। भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आउने तरकारी, फलफूल, खाद्यान्नलगायतका कृषि वस्तु आयातमा रोक लगाएर नेपालको उत्पादनलाई संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

सांसद उपेन्द्र यादवले बजेटमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष रहेको बताए। ‘बजेटमा केही सकारात्मक, केही नकारात्मक र केही विभेदकारी विषय राखिएका छन्,’ उनले भने, ‘संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने भनिएको छ।’

उत्पादनमूलक उद्योगको सबलीकरण, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने र सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने भन्ने विषय सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ। तर बजेट निर्माण गर्दा सन्तुलित र समावेशी विकासको अवधारणालाई अवलम्बन गर्न नसकेको उनले दाबी गरे।

‘बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै गलत छ। जनताले सांसद वा मन्त्रीले बजेट बनाउँछन् भन्ने सोच्छन् होला। तर बजेट बनाउने कर्मचारी, घुसपैठिया र बिचौलियाले रहेछन्,’ सांसद यादवले भने।

वार्षिक बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा घट्दै जानु चिन्ताजनक रहेको धारणा सांसद शेरबहादुर कुँवरले राखे। ‘तीन दशक अघि हामी बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा ६५ प्रतिशत बराबर थियो। तर अहिले अहिले १७ प्रतिशतमा झरेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा रहनुमा हामी सबैका लागि चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने।

उत्पादकत्व बढाउने, चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता विकासको योजनासहित बजेट आएकोमा यी विषय सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ। तीन खम्बे अर्थनीतिको मुख्य खम्बाका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्र निर्माणका लागि परिचालन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।

सांसद अनितादेवीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मधेश प्रदेशले न्यून बजेट परेकोप्रति गुनासो गरिन्। बजेटले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन मजबुत र सबल बनाउने अपेक्षा राखिएकोमा त्यस्तो हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्ने सिफारिसका आधारबारे पनि उनले संसद्मा प्रश्न गरे। अर्का सांसद चित्रबहादुर केसीले संघीय प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न गरे। त्यस्तो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले संसद्मा गर्ने व्यवहारमा सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

‘संसदीय प्रणालीमा सत्तामा बस्न पायो भने सबै राम्रो र प्रतिपक्षमा बस्दा छटपटी हुन्छ। किनभने ठूलो लगानी गरेर चुनाव जिएर आएपछि सत्तामा जाने भन्ने हुन्छ,’ उनले भने। खर्च घटाउन मन्त्रिमण्डल र मन्त्रालयको आकार घटाउने र संघीयता खारेजको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ। प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असमानरुपमा बजेट विनियोजन भएको बताए। मधेशलाई न्यून प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ। मानव विकास सूचांकमापछि परेको मधेशलाई स्रोतसाधन विनियोजनमा विभेद भएको उनले बताए। शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सांसद सिंहको भनाइ छ। -रासस