काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले संघीयताको मर्मअनुसार सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका योजना आउन नसकेको धारणा राखेका छन्। प्रतिनिधिसभा आजको बैठकमा उनले बजेट सबै क्षेत्रमा समान रूपमा आउनुपर्ने बताए।

‘हाम्रो उद्देश्य के हो र हामी कता जाँदैछौं भन्ने कुरा बजेटमा स्पष्ट छैन। संघीयता कार्यान्वयनपछि दुई पटक निर्वाचन भइसक्दा पनि हामी स्पष्ट छैनौं,’ उनले भने, ‘पछिल्लो डेढ दशकमा सडक पूर्वाधार निर्माणले भने ठूलो फड्को मारेको छ।’

त्यस्तै स्थानीय तह र प्रदेशको बजेटसँग संघीय सरकारको बजेटको तादम्यता मिल्न नसकेको पनि पौडेलको भनाइ थियो। ‘कुन योजना अति आवश्यक हो, कुन योजना कम आवश्यक हो भनेर सूचीकृत गर्न सकेका छैनौं। हामीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि तीन वटै तहका सरकारले संयुक्त प्रयासमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।

पौडेलले वर्गीय, क्षेत्रीय र लैंगिक उत्पीडन अन्त्य हुने गरी बजेट आउनुपर्ने बताए। मन्त्रीले दुई-चार वटा बजेट हाल्नु स्वाभाविक भए पनि देख्न र हेर्नै नसक्नेगरी एक क्षेत्रमा मात्रै बजेट हाल्न नहुने उनले प्रस्ट पारे।

‘वर्गीय, क्षेत्रीय, लिंगीय उत्पीडनको अन्त्य हुने गरी राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना भनेका छौँ। अनि एउटै क्षेत्रमा बजेट हाल्ने ! मन्त्री भइसकेपछि दुई-चार वटा बजेट हाल्नुभएकोमा तपाईंलाई जनताले भन्छन् स्वागतयोग्य कुरा हो। तर, देख्नै नसकिने गरी नगरिदिनु होला। त्यसो गरे क्षेत्रीय रूपमा उत्पीडनमा परेका भूगोल, उत्पीडनमा परेका ठाउँहरू अन्यायमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘अन्याय नसहने भनेर यो संविधान बनाएको हो नि। फेरि यो प्रणालीमा आएर पनि कुनै क्षेत्रका जनतालाई अन्याय गर्‍यौं भने त राम्रो हुँदैन नि।’