ललितपुर। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले पहुँचविहीन कर्मचारीहरू विकट क्षेत्रमा मात्रै रहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने बताएका छन्। आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान सञ्चालक समितिको २३ औँ बैठकमा उनले राज्यले खटाएको ठाउँमा पुगेर सेवा प्रवाह गर्ने २० प्रतिशत कर्मचारी अन्यायमा रहेको बताएका हुन्।

सोर्सफोर्स लगाउन नसक्ने पहुँच नभएका कर्मचारीको सधैँ विकट क्षेत्रमा सरुवा हुने र जागिर अवधिभर उनीहरू विकट क्षेत्रमै रहनुपर्ने अन्यायमा २० प्रतिशत कर्मचारी रहेको मन्त्री मोदीको भनाई थियो। पहुँच नभएकै कारणले अन्यायमा रहेका ती कर्मचारीहरूलाई न्याय दिलाउने हिसाबले आफूले सरुवा प्रणालीको विकास गर्न खोजेको उनको भनाई छ।

‘राज्यले खटाएको ठाउँमा पुगेर सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीहरूको बारेमा सरकारले विशेष ध्यान दिएर सरुवा प्रणाली व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ,’ मन्त्री मोदीले भने। कोही कर्मचारी सधैँ विकटको विकट र कोही सुगमको सुगममा अब रहन नसक्ने उनको भनाई छ।

विकट क्षेत्रमा रहेर सेवा प्रवाहमा खटिएकालाई सुगममा र सुगममा रहेकालाई विकट क्षेत्रमा खटाउने गरी आफूले सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको मन्त्री मोदीको भनाई छ। त्यस्तै मन्त्री मोदीले ८० प्रतिशत कर्मचारी भने सोर्सफोर्स लगाएर कमाऊ अड्डामा जाने गरेको बताएका छन्।

‘८० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी राजनीतिक पहुँचको आधारमा कमाऊ अड्डामा जाने गरेको विकृत बेथिति छ,’ उनले भने, ‘सोर्सफोर्स लगाएर आर्थिक लाभ हुने कार्यालयमा सरुवा भई जाने र आर्थिक अनियमिततासँग सम्बन्धित कार्यसम्पादनमा जोडिने परम्पराको अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ।’

भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरणलाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री मोदीले भ्रष्टाचारको सुरुवात कर्मचारी संयन्त्रबाट हुने र त्यसमा राजनीतिक संलग्नता देखिने गरेको समेत बताए। ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू हेर्दा कर्मचारी वृत्तबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सुरुवात हुनुपर्ने र त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वले साथ दिनुपर्ने समेत बताए।

मन्त्री मोदीले आफूले सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको समेत बताए। आफ्नो कार्यकालमा पूर्व अनुमानयोग्य सरुवा प्रणालीको विकास गर्ने योजना रहेको समेत सुनाए। अर्को प्रसंगमा मन्त्री मोदीले अधिकारको लडाइँमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका जनजातिहरू एकै मुठी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।

प्रधानमन्त्रीको तोकादेशमा मन्त्री मोदीले जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको बैठकको अध्यक्षता गरेका हुन्। प्रतिष्ठानको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र सहअध्यक्ष संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रहने व्यवस्था छ। बैठकले प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी श्रीमती सीता दाहालको निधनप्रति शोक प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ।