काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले लम्बेतान निर्णय प्रक्रियाले देश नबन्ने बताएका छन्। मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्।

निर्णयका लागि अपनाइने लम्बेतान प्रक्रियाभन्दा देशले नतिजा खोजिरहेको मन्त्री मोदीको भनाई थियो। उनले थपे, ‘एउटा ऐन बनाउन वर्षौंवर्ष लाग्ने हाम्रो लम्बेतान निर्णय प्रक्रिया छ। यस्तो लम्बेतान प्रक्रियाले हुँदैन। जनतालाई लम्बेतान प्रक्रिया होइन, नतिजा चाहिएको छ।’

राष्ट्रिय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रक्रियामा भइरहेको लम्बेतान निर्णय प्रक्रियाको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘मन्त्रालयले ऐन बनाएपछि कानुन र अर्थमा सहमतिका लागि पठाउने, सहमति प्राप्त भएपछि समितिमा पठाउने, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने अनि संसद्मा लैजाने। यस्तो लम्बेतान प्रक्रियाले हामी चाँडो नतिजा दिन नसक्ने ठाउँमा छौं।’

मन्त्री मोदीले कानुन व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई देश र जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका बनाउनुपर्ने धारणा समेत राखे। मन्त्रालयले अहिले सुशासन कायम गर्ने सिलसिलामा सिंहदरबार वरिपरि रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा सरुवा गर्न थालेको बताए। थप प्रष्ट पार्दै उनले भने, ‘कसैप्रति आग्रह र पूर्वाग्रह छैन। कसैप्रति म आग्रह र पूर्वाग्रह बोकेर हिँड्ने मान्छे म होइन। देश र जनताप्रति उत्तरदायी र हित सोचेर काम गर्न आवश्यक छ। सुशासन कायम गर्ने कुराको सुरुवात सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुनुपर्छ। हामी यही अभियानमा छौं।’

मन्त्री मोदीले सरुवा भइसकेकाहरूले रमाना नलिए वा रमाना नदिएको खण्डमा कारबाही हुने चेतावनी पनि दिएका छन्। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउत, मन्त्रालयको सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर, सरोकारवाला मन्त्रालयको प्रतिनिधि, मन्त्रालयका विभिन्न विभाग तथा निकायका प्रमुख, मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखाका सहसचिव एवं प्रमुखसहित सबै कर्मचारीहरू उपस्थित थिए।