काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित संघीय निजामती सेवा, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी र अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छिट्टै संघीय संसदमा पेश गरिने जानकारी सदनलाई गराएका छन्। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा संविधानबमोजिम बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० का सम्बन्धमा सम्बोधन गर्दै उनले संविधान बमोजिम बन्न बाँकी रहेका कानुनहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतासहित अगाडि बढाइरहेको बताएका हुन्।

संसदमा बोल्ने क्रममा ‘संविधान जारी भएको करिब ८ वर्ष व्यतित भइसक्दा पनि कतिपय विषयमा संविधान बमोजिम कानुन बन्न नसकेको यथार्थ हाम्रासामु छ र विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको अध्ययन र सोको आधारमा सुझाव तथा सिफारिस समावेश गरी छलफलका निमित्त पेश गरेको यो प्रतिवेदनले कानुन निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन गर्ने विश्वास’ प्रधान मन्त्रीले व्यक्त गरे ।

सदनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् हालसम्म नयाँ र संशोधन समेत गरेर १९१ वटा ऐन निर्माण भइसकेको, संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने कानुनहरू र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन पहिचान, निर्माण तथा सुधारको कार्य मूलभूत रूपमा सम्पन्न भइसकेको, र विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानुनहरूलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउने कामसमेत सम्पन्न भइसकेको’ बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कतिपय कानुनहरू निर्माणको प्रक्रियामा छन्। केही विधेयकहरू अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पेश भई सो सभाको कार्यकाल समाप्त भएका कारण स्वतः निष्क्रिय भएको हुँदा त्यसरी निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई पुनः संसदमा पेश गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको अवगत गराउन चाहन्छु।’

विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको नागरिकता सम्बन्धी कानुनको सम्बन्धमा २०८० जेठ १७ गते प्रमाणीकरण भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ जारी भइसकेको सन्दर्भमा नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको प्रचलनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ। कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी र संघीय संरचना अनुकूल बनाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले एकीकृत कानुनी सहायता नीति, २०७६ जारी गरेको छ। नेपालको संविधान र नेपाल सरकारले अंगीकार गरेका नीति बमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी छुट्टै विधेयक तर्जुमा गरी संघीय संसदमा पेश गर्न नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको त्यस बखत बताइएको थियो।

सोही क्रममा, ’प्रतिवेदनमा औँल्याइएको संघ, संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता सम्बन्धी विषयलाई संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र कम्पनी ऐन, २०६३ले व्यवस्थित गरेको सन्दर्भमा संघ, संस्थाको दर्ता तथा सञ्चालनलाई संघीयता अनुकूल बनाउनका लागि नयाँ विधेयक तर्जुमाको गृहकार्य हुँदै गरेको साथै, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ लाई महिलाको हकका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्ने गरी परिमार्जन गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ र भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग क्रियाशील रहेको ’ समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सञ्चार सम्बन्धी हकको प्रचलनका सन्दर्भमा मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार माध्यम सम्बन्धी, सूचना प्रविधि विधेयकहरू तयारीको क्रममा रहेका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नियमन सम्बन्धी विषय केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समावेश भएकोमा सो विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको छ।’ उनले ’क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विषय मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ द्वारा व्यवस्थित गरिएको, फौजदारी कसुरका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने विषय मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले समेटेको उल्लेख गर्दै उक्त संहिताहरूले नसमेटेका विषयका हकमा कानुन निर्माणका लागि थप अध्ययन तथा छलफल आवश्यक पर्ने’ बताए।