काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच भएको वार्ता सहमतिमा टुंगिएको छ। शिक्षकहरूले उठाएका मागका सम्बन्धमा संसद्‍बाटै पूरा गर्ने गरी सहमति भएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।

सहमतिसँगै शिक्षकहरूले आन्दोलनका कर्यक्रमसमेत फिर्ता लिएका छन्। यसअघि सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीले सहमतिका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो। सोही प्रस्तावमा केन्द्रीत रहेर सहमति भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

सहमतिसँगै विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका केही व्यवस्थाहरू परिवर्तन गरिने भएको छ। संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजूदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको हो।

यस्ता छन् सहमतीका बुँदाः
१, नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम कायम गर्ने
२, शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदनबमोजिम आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्ने
३,शिक्षासम्बन्धी विज्ञ तथा नेपाल शिक्षक महासंघसमेतको सहभागितामा नियमावली तर्जुमा गर्ने
४, राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गर्ने
५,विद्यालय शान्ति क्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका काम कारबाही आवश्यक सेवा सञ्चालनसम्बन्धी संघीय कानूनको परिधिभित्र पारी पठनपाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने
६,साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा राहत, विशेष शिक्षा अनुदान कोटामा भइ निरन्तर सेवारत शिक्षकका सम्बन्धमा २०७३÷३÷१५ अघि नियुक्त भएकाको हकमा शत प्रतिशत र सोपश्चातको हकमा पचास प्रतिशत सीमित प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्ने
७,शिक्षक महासंघले आह्वान गरेका काठमाडौं केन्द्रित कार्यक्रमहरु आजैबाट अन्त्य गरी सबै विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन सूचारु गर्ने