निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालको नवीकरण हुँदैनः स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत

चितवन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने बताएका छन्। चितवनको भरतपुर अस्पतालको बर्थिङ युनिटको आज उद्घाटन गर्दै उनले शिक्षा र स्वास्थ्य सहज तथा निःशुल्क हुनुपर्ने बताएका हुन्।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा मन्त्री हुनुभन्दा पहिलादेखि नै आफू निरन्तर लाग्दै आएको मन्त्री बस्नेतले बताए। ‘शिक्षा १० कक्षासम्म निःशुल्क गर्नुपर्छ भनेर जोड दिँदैआएको हुँ,’ उनले भने, ‘यही सरकारले कक्षा १२ सम्म विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने व्यवस्था गर्छ।’ आफ्नो गृह जिल्ला सिन्धुपाल्चोकका सबै स्थानीय तहले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर अहिलेको समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘चिकित्सा शिक्षा नीतिका कारण नेपालबाट खर्बौं रुपैयाँ बाहिर गयो। बेरोजगारी बढायो। युवा बाहिर पठायौं,’ मन्त्री बस्नेतले भने। चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई आवश्यकताअनुसार, समय अनुकूल संशोधन गर्दै जाने उनको भनाइ थियो। यसबाट निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज, नर्सिङ कलेजलाई गुणस्तरता कायम गर्दै शुल्क निर्धारण गर्ने कार्यविधि बनाएर अनुगमन गर्ने उनले बताए।

चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि कतिपय अनशन बस्ने कुरा आएको प्रसङ्गमा मन्त्री बस्नेतले भने, ‘जो जो अनशन बसुन् राज्यले खुट्टा कमाउनु हुँदैन।’ सरकारी अस्पतालले राम्रो सेवा दिन सक्यो र जनताको भरोसा जोगाउन सक्यो भने राज्यको स्वास्थ्य नीति सफल भएको ठानिने उनको भनाइ थियो। निजी विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयभन्दा सरकारीमा गुणस्तरका कारण विद्यार्थी बढे भने त्यहाँ शिक्षा सुध्रियो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्ने मन्त्री बस्नेतले उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी अस्पतालमा भन्दा गुणस्तरका कारण सरकारीमा बढी चाप हुन थाल्यो भने स्वास्थ्य नीति राम्रो छ भन्ने बुझिन्छ।’ अहिले पनि उपचार गर्न नपाएर आत्महत्या गरेका घटना धेरै सुनिने गरेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत श्यया अनिवार्य निःशुल्क गरिएको बताए।

उनले भने, ‘निःशुल्क नगर्ने अस्पतालको नवीकरण हुँदैन र नयाँ स्वीकृत पनि पाउँदैन।’ पैसाको अभावमा कसैको पनि उपचार नरोकिने भन्दै उनले भने, ‘गरिब र विपन्न बिरामीको उपचार गरेमा सरकारी अस्पताललाई सरकारले सोधभर्ना दिन्छ। गरिब र विपन्नले निःशुल्क उपचार पाउनुपर्छ।’ स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै कम दरबन्दी रहेको भन्दै छिट्टै थप गरिने मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर