काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय हितप्रतिकूल कुनै सम्झौताको कल्पना नगर्ने बताएका छन्। शुक्रबार बिहान प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन्।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँग भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भेट र नेपालले गरेका सम्झौताबारे जिज्ञासा राखेपछि त्यसबारे स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युत व्यापार सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हितमा रहेको बताए।

उनले भने, ‘हिजो भारतीय विदेशमन्त्रीसँग मेरो वान टु वान र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसहितको भेट भएको थियो। भेटमा मैले नेपालको राष्ट्रिय हित र विद्युत व्यापार सम्झौताबारे नै कुरा गरेको छु। विद्युत व्यापार सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ। नेपालले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ।’

विद्युत व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयन नेपालको राष्ट्रिय हितअनुरूप हुने उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा कुनै भ्रम राख्न जरुरी नभएको बताए। ‘२० करोडसम्मको परियोजना भारत एक्लैले निर्णय गर्ने होइन। यसमा नेपालको पनि निर्णय र साझेदारी रहन्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मुख्य कुरा जसले उत्पादन गरेको भए पनि दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत भारतले किन्ने सम्झौता भएको छ। अरू कुनै भ्रम राख्न जरुरी छैन। सम्झौताको कार्यान्वयन पनि नेपालको राष्ट्रिय हितअनुरूप नै हुन्छ।’

भारतीय विदेशमन्त्रीले चिनियाँ प्रतिनिधिको नेपाल भ्रमणबारे चासो राखेका रहेछन् नि भन्ने सांसदहरूको प्रश्नलाई जवाफ दिँदै उनले भने, ‘त्यसबारे उहाँले वान टु वान र संयुक्त भेटमा पनि एक शब्द उच्चारण गर्नुभएन। त्यो बाहिर आएको भ्रम र प्रचार मात्र हो, त्यसमा कुनै सत्यता छैन।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सकेसम्म सर्वसम्मतिमा जोड दिइएको बताउँदै संवैधानिक नियुक्तिमा विगतमा देखिएका बेथिति र समस्याहरू निवारण गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको बताए।