काठमाडौँ । उद्योगीहरूको काटिएको विद्युत् लाइन जोड्न सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।

आज मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको तीनसदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताइन्।

उनले हाललाई उद्योगीहरूको काटिएको विद्युत् लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिइन्।

त्यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय विकास परिषद्‌मा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह विभिन्न निकायका पदाधिकारी व्यक्तिबाट २५ जना सदस्यको मनोनयन गरेको छ। नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्‌बाट विभिन्न मितिमा शहीद घोषणा भएका र विवरण फरक परेका शहीदको विवरण सच्याउने र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छुट भएका शहीदहरूको नाम प्रकाशन गर्ने तथा थप शहीद घोषणा गर्ने निर्णय भएको बताइन्।

मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलका बारेमा उठेका समस्याहरूका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको तीनसदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ।’

यसैगरी सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

रिक्त पदमा दूरसञ्चार नियमावलीको नियम (३) (ङ) बमोजिम प्राधिकरणका सदस्य नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ।