काठमाडौँ – गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीलगायत ३ जनालाई रिहा गर्ने अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
आइतवार प्रतिनिधिसभाअन्तरगतको राज्यको व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा २ दिनको म्याद दिएर अनुसन्धान नै गर्न नदिई गरिएको सो फैसला नेपालको न्यायिक इतिहासकै पहिलो फैसला भएको जिकिरसमेत गरे।
उनले सरकार अदालतको निर्णय मान्ने भएकाले त्यसको कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा हुने पनि बताए।
‘राज्यको कार्यकारी अंग सरकार हो तर राज्यका अरु अंग पनि छन् जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार परिचालित छन्। उनीहरुलाई हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन‚’ उनले भने, ‘त्यो ठिक वा बेठिक हुन पनि सक्छ अदालतले गरेको, अख्तियारले गरेको कारबाही तर हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। तर अदालतले गरेको निर्णय लागू गर्नुबाहेक हामी अरु केही गर्न सक्दैनौँ। अहिलेकै कुरा गर्दा अरुण चौधरीलगायतको रिहाई अदालत गर्दियो तर अदालतले गरेको निर्णय हामीले पालना गर्नुपर्छ‚ हामी पालना गर्छौं। न्यायिक पद्धतिको कोणबाट यो निर्णयमा केही प्रश्न उठेको छ।’
उनले नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागले म्याद थप गर्न पाउने भए पनि त्यसको समय नदिएर त्यति धेरै रोजगारी दिएको भन्नेजस्ता भाषा अदालतको फैसलामा आएको कुरालाई सम्बन्धित निकायले समीक्षा गर्नुपर्नेसमेत बताए।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अदालतको सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र सरकारले त्यो मुद्दा अघि बढाउने बताए।
