संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण चरणमा रहेको गृहमन्त्रीको भनाइ

काठमाडौं । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता, अनुत्तरदायी प्रवृत्ति, दण्डहीनता तथा भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परेको बताएका छन्।

आज नेपालगञ्जमा गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा उनले वर्तमान सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘गृह प्रशासनको पहिलो प्राथमिकता शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरेर अपराध नियन्त्रण गर्ने हो।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सो लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय प्रशासनको प्रभावकारी परिचालन गर्ने नीति लिएको भन्दै मूलकको आर्थिक समृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उनले परिवर्तनबाट प्राप्त लाभ जनताले उपभोग गर्ने वातावरण बनाउनका लागि वर्तमान व्यवस्थाप्रति जनताको भरोसा अझ उच्च बनाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।

उनले सुरक्षा र विकासलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने भन्दै आम जनताको जीउधनको सुरक्षा, विधिको शासनको पालना, मानवअधिकारको संरक्षण र सामाजिक स्थायित्व कायम गर्न सरकार लागिरहेको बताए।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले कानुनको अक्षरशः पालना गर्न सुशासन, स्थिरता र विकासका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यलाई जोड दिँदै हामी अहिले संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण चरणमा छौँ भने। उनले संघीयता व्यवस्थाबमोजिमको शासकीय प्रणालीको व्यवस्थाका लागि राजनीतिक तथा संस्थागत आधार निर्माण भए पनि प्रशासनिक, कानुनी एवं कार्यनीतिगत कुरा आंशिकरूपमा बाँकी रहेको उल्लेख गरे।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुशासन कायम गर्नका लागि समाजको सिङ्गो प्रणाली सकारात्मक हुन जरुरी भएको औँल्याउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यमा नतिजामूलक कार्यढाँचा बनाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिए। उनले भने, ‘नागरिक पहिले भन्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ।’

आर्थिकरूपमा ठगिएका र गुजारा गर्न कठिन भएका नागरिकलाई सरकारले विशेष सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले ऋण लिएर ऋण तिर्दैन भन्दै अवाञ्छित माग राखी शान्ति व्यवस्थामा खलल पुर्‍याउने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी धार्मिक सद्भाव खलबल्याउने र समाजमा विग्रह ल्याउनेप्रति चनाखो हुन आग्रह गरे। उनले भने, ‘चेलीबेटी बेचबिखन नियन्त्रण र अपराधसँग साँठगाँठ गर्ने जोसुकैलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्नेसम्मको व्यवस्था गर्न निर्देशन गर्छु।’

वित्तीय अपराधका कारण ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक ठगिएका, सहकारी, अनुचित लेनदेन, सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा आधारित भएर गरिएका अवैध काम, वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी चुनौतीका रूपमा देखिएकोसमेत उनले बताए। दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सो गोष्ठीमा १२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत छन्।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर