काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेस गरिएको छ ।
शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा नेकपा (एमाले)की सांसद दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती)ले सो प्रस्ताव पेस गरेकी हुन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन बनिसक्नुपर्नेमा आठ वर्ष बितिसक्दा पनि नबनेकाले आगामी २०८१ साल असोज ३ गतेभित्र सो कानुन निर्माण गरिसक्नका लागि संकल्प प्रस्ताव पेस गर्नुपरेको बताइन् ।
उनले अझै पनि एक दर्जनभन्दा बढी मौलिक हकसँग सम्बन्धित धाराहरू कार्यान्वयनका लागि कानुन बन्न बाँकी रहेको पनि बैठकलाई जानकारी दिइन् ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
