काठमाडौं। प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीन करोडभन्दा साना योजना संघमा नराखी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने बताएका छन्। शनिबार बिहान सिंहदरबार माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा उनले संघीयतालाई बलियो बनाउन वित्तीय हस्तान्तरणमा जोड दिइएको बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘बजेटमा कनिका छर्ने तरिकाले विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन। अलि रणनीतिक महत्वका योजना मात्र संघमा राख्छौं। तीन करोडभन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहले नै गर्छन्। बजेटको क्षेत्र तोकेर पठाइन्छ। आयोजना छनोटको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै दिइन्छ।’ नयाँ योजना धेरै नथपिकन पूरा हुन बाँकी पुराना योजनामा बजेट विनियोजन गरिने बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘खर्च गर्न नसकिने शीर्षकमा बजेट थुपार्ने, अत्यावश्यक आयोजनामा बजेटका अभाव हुने बेथिति अन्त्य गर्नुपर्छ। पुराना योजना सम्पन्न गर्ने कुरामा सरकारको पुरै जोड रहन्छ।’ बैठकमा उनले बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन आफूले प्राप्त गरिसकेको र अध्ययनकै क्रममा रहेको जानकारी गराए।

उनले भने, ‘बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर निर्णय गरिन्छ। आयोग बनाएर छानबिन गर्ने निर्णय सरकारकै हो। प्रतिवेदन अध्ययनको प्रक्रियामा छ। अध्ययनपश्चात् आवश्यक निष्कर्षमा पुग्छौं। यो सरकारको क्षेत्राधिकार हो। प्रतिपक्षले राजनीतिक संस्कार देखाउनुपर्छ।’ आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारको तर्फबाट संसदमा विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने भएकाले प्रस्तुत विधेयकहरू पारित गराउन सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशित गरे।

उनले भने, ‘आउने क्याबिनेट बैठकमा छलफल गरेर संसदमा विधेयकहरू पेश गर्ने सरकारको तयारी छ। विधेयकहरू पारित गराउन तपाईंहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुहोस्।’ माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने कार्यसूची रहेको छ।