काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु भएको छ। बैठक सुरु भए लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दलले यसअघिका बैठकमा उठाएका विषयहरू सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै संसद्को पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ। एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बालकुमारी घटनाका सबै दोषीलाई कारबाही गर्न संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
इपिएस कोरियाका विद्यार्थीले गत पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारी क्षेत्र गरेको आन्दोलनका क्रममा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो। साथै सो आन्दोलनका क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमा आगजनी भएको थियो। उक्त घटनाबारे यथार्थ पत्ता लगाएर दोषीलाई कारबाहीको माग गरिएको हो।
त्यसैगरी लुम्बिनीस्थित रामग्राम क्षेत्रलाई भाडामा लगाउने गरी भएको सम्झौताको पनि प्रतिपक्षले विरोध जनाएको छ। त्यस्तै, मिटरब्याज पीडितहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिरहेको विषयमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ। लम्पी स्किन रोगका कारण पशु चौपाया मरेका किसानलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भनेकोमा हालसम्म उपलब्ध नगराएको विषय पनि प्रमुख सचेतक गिरीले उठान गरे।
त्यस्तै, प्रतिपक्षले संसदमा उठाएका विषयलाई सरकारले उपेक्षा गरेको पनि प्रमुख सचेतक गिरीको भनाइ थियो। ‘हामी संसद अवरोध होस् भन्न चाहँदैनौं। प्रतिपक्षले मर्यादित ढङ्गले संसदमा आफ्ना कुरा र माग राख्दा सम्बोधन नहुने र सरकारबाट उपेक्षा भइरहेको छ। सरकारले हाम्रा माग सुनिदिने हो भने संसदमा विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो,’ उनले भने।
प्रतिपक्ष दलहरूले यसअघिका बैठकमा उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्न संसदबाट रुलिङ भइसकेको सभामुख देवराज घिमिरेले उल्लेख गरे। ‘सरकारको उपस्थितिमा संसद सञ्चालन हुने व्यवस्था छ। विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरू संसदमा उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँले जवाफ दिनुहुन्छ। हरेक दिन एउटै विषयमा निर्देशन दिइरहनु वाञ्छनीय हुँदैन। प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने भन्ने प्रतिपक्षको मागबारे संसद्को ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सभामुख घिमिरेले भने।
आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यतालिका छ। त्यसैगरी, उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
