काठमाडौं। लामो प्रतीक्षापछि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ पेस गरे।

विधेयक पेस गर्दै मन्त्री जोशीले राज्यको पुनःसंरचना सँगसँगै प्रशासनिक पुनःसंरचना प्रस्ताव सङ्घीय निजामती सेवा सञ्चालनका लागि कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनलाई सङ्घीयताअनुरुप सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कानुन ल्याइएको बताए।

उनले मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई शासकीय व्यवस्थाअनुरुप सुव्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखी तुल्याउन एवं प्रशासनिक सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेका औँल्याए।

मन्त्री जोशीले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिकरुपमा तटस्थ, पेसागतरुपमा सक्षम, समावेशी, व्यावसायिक, सहभागितमूलक, उच्च मनोबलयुक्त र नैतिकवान् बनाइ राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरिनु वाञ्छनीय भएकाले विधेयक ल्याइएको बताए।

उनले निजामती सेवालाई राष्ट्रहित, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिकरुपमा तटस्थ, पेसागतरुपमा सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रका रुपमा व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले सङ्घीय निजामतीसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको बताए। मन्त्री जोशीले विधेयकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सहज हुने बताए।

त्यसअघि ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालले राख्नुभएको विरोधको सूचनालाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। सरकारले गत फागुन २१ गते ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको थियो।