काठमाडौं। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै अधिवक्ताहरू खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं, शैलेन्द्रकुमार गुप्ता र दीपक अधिकारी सर्वोच्च पुगेका हुन्।
रिट निवेदकले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति बदर गर्दै ३ अनुसार नयाँ नियुक्ति गर्न माग गरेका छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संसद् सचिवालय र प्रतिनिधिसभालाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता भएको अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले जानकारी दिए।
शुक्रबार कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरेका ओली आइतबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
