काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयता र गणतन्त्रका मूल्य, मान्यता विपरीत संविधान संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धासहितको लोकतान्त्रिक प्रणाली आफूहरूले संघर्ष गरेर र रोजेर ल्याएकाले देश र जनताका हितलाई सर्वोपरि राखेर यस प्रणालीलाई स्थापित गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको स्पष्ट गरे।
उनले भने, ‘यसबीचमा प्रतिगमनका लागि संविधान संशोधन हुँदैछ भनेर केही भ्रम फैलाउन खोजिएको छ। हामीले जेका लागि संघर्ष गरेका छौं र शपथ लिएका छौं। वाचा बन्धन गरेका छौं। हामीले नै लोकतान्त्रिक प्रणाली मासेर जान सक्दैनौं। तानाशाहीका पक्षमा हामी थियौं भने राणा शासन र अधिनायकवादविरुद्ध लड्ने थिएनौं। हाम्रो विश्वास लोकतन्त्रमाथि भएकाले नै लोकतन्त्रका लागि टाउको र गर्धन थापेर हामी लडेका आएका हौं।’
प्रधानमन्त्री ओलीले अगाडि भने, ‘संविधान संशोधनीय दस्ताबेज हो। लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यतालाई अझ बढी सुदृढ र समयानुकूल गर्न तथा जनताका लागि सेवा र सुशासन प्रभावकारीरुपमा दिन सकिने गरी देश र जनताको आवश्यकताका आधारमा यसको संशोधन गर्न सकिन्छ। तर यो संविधानको अवयवका रुपमा रहेका संघीयता र गणतन्त्रका विषयमा प्रतिकूल हुने गरी संशोधन हुन सक्दैन। संशोधन गर्दा राजनीतिक र बौद्धिक छलफलका साथै सदनको दुई तिहाइ र सर्वस्वीकार्यताका पक्षलाई ध्यानमा राखेर संशोधन ल्याइनेछ।’
उनले गन्तव्यविहीन आन्दोलन र समाज भड्काउने प्रयासबाट कहीँ नपुगिने स्पष्ट गर्दै यस व्यवस्था कार्यान्वयनका केही कमजोरीका विषयलाई अतिरञ्जना गरेर प्रणालीविरुद्ध जाने खालका अभिव्यक्ति उपयुक्त नभएको बताए। उनले यस मामिलामा सरकार सहज रहेको जनाए। प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा सांसदहरूले अभिव्यक्ति दिँदा अरूले अनुशरण गर्न मिल्ने गरी दिनुपर्ने तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए।
