काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको नागरिकता विवादको मुद्दामा माघ ११ गतेदेखि पूर्ण सुनुवाइ सुरु हुने भएको छ ।

आज शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले माघ गतेबाट पूर्ण सुनुवाइ सुरु गरी मुद्दाको किनारा गर्न आदेश दिएको छ । लामिछानेले दोहोरो नागरिकता लिएको र विदेशको नागरिकता त्याग नगरी नेपाली नागरिकता प्रयोगमा ल्याएको तथा स्वतः खारेज भइसकेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी दल दर्ता गरी उम्मेदवार बनेको लगायतको आरोप लगाएर ती सबै कार्य अवैध घोषित गर्न मागदावी लिइएको थियो ।

अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेल लगायतले दायर गरेको रिटमा लामिछानेको सांसद पद समेत निलम्बन गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन अन्तरिम आदेशको मागदावी गरेका थिए ।

तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ । लामिछानेको मुद्दामा गम्भीर कानुनी व्याख्याको आवश्यकता रहेको भन्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर माघ ११ गतेदेखि पूर्ण सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको छ । लामिछानेको पक्ष र विपक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले माघ ११ गते इजलास सुरु हुनुभन्दा अगावैबाट बहस नोटसमेत पेश गर्न आदेश दिइएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट जारी आदेशमा सुविधा सन्तुलनको हिसाबले अन्तरिम आदेश दिनु मनासिब नदेखिएको उल्लेख छ ।

आदेशमा उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिई छिटो छरितोरुपमा निरुपण गर्नु उचित देखिएको भन्दै ११ गते पूर्ण सुनुवाईका लागि पेश गर्न भनिएको छ । संवैधानिक इजलासको आदेशमा रवि लामिछानेको उम्मेदवारीको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाट गत मंसिर १३ मा भएको निर्णयको सक्कल प्रति र कागजात ७ दिनभित्र झिकाई मिसिलमा समावेश गर्न पनि आदेश दिइएको छ ।