अब अष्ट्रेलिया आउन चाहने नेपाली विद्यार्थीले कम्तीमा ५० लाख देखाउनुपर्ने

काठमाडौं । अध्ययनको लागि अस्ट्रेलिया आउन चाहनेहरुको लागि अष्ट्रेलिया सरकारले आर्थिक तथा वित्तिय कागजहरुमा अझै कडाइ गर्ने शुरू गरेको छ । यही शुक्रवार १० मे बाट लागू हुनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई भिसा प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने बचतको रकम बढाइएको छ ।

विदेशी विद्यार्थीको अत्यधिक चाप घटाउने गरी सार्वजनिक गरिएको आप्रवासन रणनीति कार्यान्वयन गर्नेक्रममा अस्ट्रेलियाले विद्यार्थीले जम्मा गर्नुपर्ने रकम एक वर्षको अवधिमा दुई पटक बढाएको हो ।

अब नेपालबाट अष्ट्रेलिया अध्ययन गर्न आउन चाहनेहरुले कम्तीमा पनि ५० लाख रुपैयाको वचत रहेको अथवा सो बराबरको शैक्षिक ऋण लिएको प्रमाण देखाउनुपर्ने भएको छ ।

नयाँ मापदण्ड अनुसार अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीले एक बर्षको अनुमानित खाने बस्ने खर्च औसतमा २९ हजार ७१० डलर अर्थात नेपाली करिब २६ लाख २० हजार रुपैयां देखाउनु पर्नेछ । विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न ब्याचलर अथवा मास्टर्समा जाने विद्यार्थीहरुको एक बर्षको पढाई शुल्क २५ देखि ३० लाख रुपैया पर्न जान्छ । त्यतिमात्र नभएर विद्यार्थी विमा, आतेजाते खर्चको समेत पैसा देखाउनुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार अब अष्ट्रेलिया अध्ययन गर्न आउन चाहने नेपाली विद्यार्थीले कम्तीमा पनि ५० लाख रुपैया आफूसँग वा आफ्नो परिवार सँग रहेको प्रमाण देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैमाथि आफूसँग आफ्नो श्रीमान या श्रीमती ल्याउन चाहनेहरुले थप १० हजार डलर देखाउनुपर्नेछ । हालसम्म एक बर्षको खानेबस्ने खर्च २४ हजार ५ सय ५ डलर रहेको मानिन्थ्यो । तर त्यसलाई बढाएर २९ हजार ७ सय १० बनाइएको हो । यो रकमले एक जना अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीको एक बर्षको ७५ प्रतिशत खानेबस्ते खर्च पुग्ने सरकारको भनाइ छ । बिदाको समयमा काम गरेर बाँकी २५ प्रतिशत भने विद्यार्थी आफैले जुटाउन सक्ने समेत सरकारले जनाएको छ ।

अब विद्यार्थीहरुले आफ्नो घरमा हुने आम्दानी तथा वचत प्रमाणित गर्ने कागजहरुमा कडा निगरानी गर्ने जनाएको छ ।

कोरोना संक्रमणको प्रतिबन्धपछि अत्यधिक बढेका विदेशी विद्यार्थी तथा अस्थायी बासिन्दाहरुको भिसा अनुमति अनुपात घटाउन नयाँ आप्रवासन रणनीति ल्याएको अष्ट्रेलिया सरकारले पछिल्लो समय अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुमाथि कडाई गरिरहेको छ ।

अष्ट्रेलिया सरकारका गृहमन्त्री क्लेर ओ निलले अष्ट्रेलिया सरकारले सीप र क्षमता भएका मानिसहरुलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै अहिले अष्ट्रेलिया भित्र बसिरहेका अस्थायी बासिन्दाहरुको संख्या घटाउने गरी रणनीति ल्याइएको बताएकी छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय