मेलवर्न । अष्ट्रेलिया सरकारले अब विद्यार्थी भिसा वितरणमा कडाई गर्ने भएको छ । तीन दिनसम्म नेपालमा शैक्षिक परामर्शदाताहरुसँग अष्ट्रेलियन हाईकमिशनका प्रतिनिधिहरुसँग भएको विशेष बैठकमा यस्तो जानकारी गराइएको हो ।
शैक्षिक परामर्श दाताहरुको छाता संगठन इकानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले नयाँ दिल्लीस्थित अष्ट्रेलियन हाईकमिशनको टोलीबाट आएका शिक्षा र अनुसन्धान विभागका काउन्सिलर ब्रेटगाल्ट स्मिथ, गृहमामिला विभाग प्रमुख एन्ड्रयू ड्वायर, गृह मामिला विभाग सेकेण्ड सचिव एन्ड्रयू ड्वायर सँग भएको छलफलको क्रममा यस्तो जानकारी आएको बताए । नेपालमा रहेका शैक्षिक परामर्शदाताहरु इकान, सेकन, आइरिन, नारा, नेका, एरी नेपालसँगको छलफलको क्रममा नेपालबाट पछिल्लो समय निकै ठूलो संख्यामा भिजा आवेदनहरु परिरहेको र ती आवेदनहरुमा झुठा डकुमेन्ट पेश गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण व्यक्त गरिएको छ ।
अध्यक्ष पाण्डेल हाईकमिशनको तर्फबाट पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीहरुको भिजा रद्ध गरिनुका कारणहरुबारे उनीहरुले प्रकाश पारेको जानकारी दिए । भोकेसनल कोर्समा अत्याधिक आवेदन भएको, झुठा डकुमेन्ट पेश गरिएको, आम्दानीको स्रोत नखुल्ने डकुमेन्ट बनाइएको, विद्यार्थीले लेख्नुपर्ने एसओपीमा शैक्षिक परामर्शदाताले लेखिदिएको लगायतका कारणले भिजा रिफ्युज भएको जानकारी उक्त टोलीले दिएको छ ।
त्यसैगरी आम्दानीमा व्यवसाय राखिएको भए बैंकमा कारोबार भएको प्रमाण, कर तिरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने, जग्गा वेचविखन गरिएको भए विश्वासिलो कागज पेश गर्नुपर्ने, ग्यापमा कुनै काम गरेको देखाएको भएमा बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
त्यसैगरी अष्ट्रेलिया सरकारले पछिल्लो समय विद्यार्थीहरुलाई फुलटाइम काम गर्न दिएको कारण पनि पढ्न भन्दापनि काम गर्न र पैसा कमाउनको निम्ती धेरै आवेदन दिएको पाइएको उनीहरुले बताएका छन् ।
भिजा लागिसकेपछि अथवा लाग्नुभन्दा अघि शैक्षिक ऋण बन्द गरिएको, बैंकमा देखाएको रकम झिकिएको विषयमा पनि उनीहरुले प्रश्न उठाएका छन् । अत्याधिक मात्रामा ठगी गर्ने मनसायका फर्जी कागजात पेश गरिएको कारण भिजा रद्ध गर्नुपरेको बताइएको छ । त्यस्तै सहकारी संस्थाबाट देखाइने आम्दानी तथा बचतलाई पनि मान्यता नदिइने भएको छ । राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने क बर्गका बैंकबाट मात्र गरिने कारोबारलाई मान्यता दिइने भएको छ ।
अष्ट्रेलियाको अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीको मुख्य स्रोतको रुपमा नेपाल देखिएको भन्दै यस विषयलाई गम्भिरताका साथ लिँदै अन्य देशहरु भन्दा नेपाल प्रमुख विद्यार्थी स्रोत हुनुलाई पनि राम्रो नमानिएको बताइएको छ । पछिल्लो केही महिनाहरुमा चिन, भारत भन्दा बढी आवेदन नेपालबाट पर्ने देखिएको उनीहरुले जानकारी दिए ।
विदेशमा राम्रोसँग अध्ययन गर्न चाहाने इमान्दार विद्यार्थीहरुको भिजामा कुनै समस्या नहुने भन्दै उक्त टोलीले शैक्षिक स्तर राम्रो नभएका, अँग्रेजी स्कोर राम्रो नभएका विद्यार्थीहरुको भिजा रद्ध हुने प्रबल सम्भावना रहन जनाए । हाई कमिशनले लिने विद्यार्थीको अन्तरवार्तामा उनीहरुको अँग्रेजी दक्षता कमजोर देखिएको, एसओपीमा लेखेको विषयवस्तु र अन्तरवार्तामा दिएको उत्तर मेल नखानुमा पनि उनीहरुको ध्यानाकर्षण भएको पाइएको छ ।
गत जुन महिनामा मात्रै ४३ हजार भिजा आवेदन दिइएको पाइएको छ । यो विगत दश बर्षभित्र एक महिनाभित्र दिइएको सबैभन्दा धेरै आवेदन हो । त्यस्तै मे महिनामा ३५ हजार ५ सय आवेदन परेका छन् । पछिल्लो समय पनि एक हप्तामा १० हजार आवेदन परेको देखिएको छ । आवेदनको संख्या अनुसार हाईकमिशनले भिजा फाइनलाइज गर्ने काम पनि तिव्रता दिएको छ । मे र जुन महिनामा ५६ हजार आवेदन फर्छ्यौट गरिएको थियो ।
प्रोसेसिँग टाइमः
यस्तै अब भिजाको प्रेसेस गर्ने समयबारे पनि हाईकमिशनले जानकारी दिएको छ । उच्च शिक्षा क्षेत्रमा पर्ने आवेदन औसतमा ४२ दिन, भेट कोर्सका आवेदन ९० दिन र डिपेन्डेन्ट भिजाको ११६ दिनमा प्रोसेस गरेर निर्णय दिइने समेत उक्त टोलीले जानकारी दिएको छ ।
भेट कोर्समा भिजा हालेकाहरुले पछिल्लो सयम आवेदन फिर्ता लिएर पुनः अप्लाई गर्ने विषयमा पनि हाईकमिशनले ध्यानाकर्षण गरेको छ । विशेष कारणविना आवेदन फिर्ता लिएर पुनः अप्लाई गर्नेहरुको पनि भिजा रिफ्युज हुनसक्ने उनीहरुले जनाएका छन् । उनीहरुले शैक्षिक कन्सलटेन्टहरुलाई पनि विद्यार्थीको डकुमेन्ट राम्रोसँग चेक नगरेसम्म प्रक्रिया अघि नबढाउन आग्रह गरेका छन् ।
